ऋषिकेश/समाचार भास्कर -  योग नगरी ऋषिकेश में नाले पर अतिक्रमण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार, डीएम देहरादून, नगर निगम के नगर आयुक्त के अलावा 117 दुकानदारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है ।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा के खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई । मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी विभा नामदेव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश रेलवे रोड पर 100 वर्ष से अधिक पुराना नाला है इसके आसपास और खाली जगह पर अतिक्रमण कर दिया गया है । याचिका में कहा गया है कि अतिक्रमण की वजह से नाले की चौड़ाई कम हो गई है अतिक्रमण की वजह से बरसात का गंदा पानी सीधे गंगा में समा जाता है । वाटर ट्रीटमेंट भी गंदे पानी में डूब जाता है गंदे पानी की वजह से गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है । याचिकाकर्ता ने नाले का चौड़ीकरण करने, प्रदूषण मुक्त करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की थी ।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार डीएम देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त के अलावा 117 दुकानदारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं ।

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